ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਕਮੀ

ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ| ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰਵੀ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਓ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ| ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ – ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ| ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਅਖੀਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ?
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀਡੀਏ ਤੋਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ| ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ| ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਜਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ| ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ|
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵੋਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦੇ – ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ| ਅਨੁਭਵੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ| ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ|
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੋ ਸੱਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਨ| ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜਰੂਰ 1993 ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਂਵਪੇਂਚ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ| ਸੱਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ| 2015 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 70 ਵਿੱਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 21 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ|
2017 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵਰਤਮਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਬੀਜੇਪੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਨਾੜੀ ਹੀ ਆ ਗਏ| 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ| ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ| ਉਸਦਾ ਉਹ ਸਵਰੂਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 18 ਮੇਅਰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ|
ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ| ਪੂਰਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਫੰਡ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ| ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ| ਜੋ ਅਨੁਭਵੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਣਗੌਲੇ ਹਨ| ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਜਾਣੇ- ਅਨਜਾਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਨੁਭਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਜੋਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਹੋਸ਼ ਗਾਇਬ ਹੈ|
ਦਿਲਬਰ ਗੋਠੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *