ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ

ਸ਼ਿਮਲਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਸ.ਬ.) ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ| ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਰ.ਕੇ ਗੌਬਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 83 ਸਾਲਾ ਨੇਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਰਜੀਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਖੋਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ| ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ 2009 ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ| ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਐਲ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *