ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੈਯਦ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰੀਬ 65 ਫੀਸਦੀ ਕੈਦੀ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਦੇ ਕਿਉਂ ਹਨ?

ਦਰਅਸਲ, ਸੈਯਦ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ / ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ / ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ/ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿਠਭੂਮੀ ਦੇ ਕੁਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲਾ-ਪੁਰਸ਼ਵਾਰ ਰਾਜਵਾਰ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 3,21,155 (ਕਰੀਬ 67.10 ਫੀਸਦੀ) ਹਿੰਦੂ, 85,307 (ਕਰੀਬ 17.82 ਫੀਸਦੀ) ਮੁਸਲਮਾਨ, 18,001 (ਕਰੀਬ 3.76 ਫੀਸਦੀ) ਸਿੱਖ, 13,782 ( ਕਰੀਬ 2.87ਫੀਸਦੀ) ਈਸਾਈ ਅਤੇ 3,557 (ਕਰੀਬ 0.74 ਫੀਸਦੀ) ਹੋਰ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮਸਲਨ, ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 478,600 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,15.409 (ਕਰੀਬ 65.90 ਫੀਸਦੀ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 1,62,800 (ਕਰੀਬ 34.1ਫੀਸਦੀ) ਕੈਦੀ ਓਬੀਸੀ, 99,273 ( ਕਰੀਬ 20.74 ਫੀਸਦੀ) ਐਸਸੀ ਅਤੇ 53,336 (ਕਰੀਬ 11.14 ਫੀਸਦੀ) ਐੇਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ( ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 1,400 ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 4.33 ਲੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਦੀ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,942 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੈਂਬਰ ਸੈਯਦ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ? ਕੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ?

ਸੈਯਦ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਗੈਰਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਸਲਨ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਯਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,82,879 ਸੀ ਜੋ 2016 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 2,93,058 ਹੋ ਗਈ। 2014 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਮਸਲਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 68,432 ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 23.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 27,753 ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀ (7.7 ਫੀਸਦੀ) ਹਨ । ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ 22,693 ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀ (7.7 ਫੀਸਦੀ ) ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2016 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 39-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜੋਰ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ 1989 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੂਚੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਂਡਿੰਗ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਕਰੋੜ 65ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ, ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *