ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖੋਰੀ ਸੁਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ| ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ|
ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ|
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ|
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਸਕੇ| ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *