ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਤੀਵਾਦ

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨਸਭਾ  ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਸਨ ਪਰ ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਾਛੀ, ਕੁਰਮੀ,  ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੂਲਮੰਤਰ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਰ – ਜਾਟਵ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਵੋਟ ਝਟਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ| ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ| ਯਾਦਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਿਛੜਿਆਂ-ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਪਹੁੰਚ ਦਖ਼ਲ ਬਣਾਈ| ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਤੋਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਯਾਦਵ 2014  ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ  ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ|  2014 ਅਤੇ ਫਿਰ 2017 ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਯਾਦਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਗਾ ਪਾਈ| ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਟਾਂ ਗੰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ|
ਤਸ਼ਤਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਤਮਾਮ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਖੀਰ ਕਰਨ ਕੀ? ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਸ਼ਤਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਰੋਸਣ  ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ|  ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ  ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ|  ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤਿ ਪਿਛੜਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੀ. ਰੋਹਿਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਓਬੀਸੀ ਉਪਵਰਗੀਕਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ|  ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ| ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੇ  ਕੇਂਦਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲੇ  ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ| ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ,  ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਪਾਈ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ| ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭ ਪਿਛੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗੜੀ ਜਾਤੀਆਂ –  ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦਵ, ਕੁਰਮੀ ਅਤੇ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮਲਾਈ ਪਿਛੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਚੋਣਵੇਂ ਅਗੜੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟੱਪਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯਾਦਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਉਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ| ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ  ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ  ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਯਾਦਵ  ਸਨ| ਇੱਕ ਖਬਰ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਾਯੂੰ  ਦੇ 22 ਵਿੱਚੋਂ 16 ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ  ਦੇ ਮੁਖੀ ਯਾਦਵ  ਸਨ| ਇਹੀ ਨਹੀਂ,  2006 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਲ 5296 ਵਿੱਚੋਂ 1749 ਅਹੁਦੇ ਯਾਦਵਾਂ  ਦੇ ਹੱਥ ਗਏ ਸਨ| ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਕੁਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1429 ਅਹੁਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ 1218 ਹੀ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ| ਜੋ 4078 ਅਹੁਦੇ ਬਚੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1749 ਮਤਲਬ 32. 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਦਵਾਂ ਨੂੰ  ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ|
ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਭਿਨਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ|  28 ਜੂਨ 2001 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ  (ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜਮੰਤਰੀ ਹੁਕੁਮ ਸਿੰਘ  ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ| ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਂਦਰਭਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ  ਦੇ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਤਿ ਪਿਛੜੇ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ  ਦੇਵੇ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1953 ਵਿੱਚ ਕਾਕਾ ਕਾਲੇਲਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ,  1975 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 1978 ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ|
2001 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 19.40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਯਾਦਵਾਂ/ਅਹੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 7.46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਰਮੀ/ਪਟੇਲ/ ਸੈਂਥਵਾਰ,  4. 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਧੀ / ਰਾਜਪੂਤ ,  4.43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਡਰੀਆ/ਪਾਲ,  4. 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਵਟ / ਨਿਸ਼ਾਦ ਅਤੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲੀ/ਸਾਹੂ ਹਨ| ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੂਜਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ| ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਇਸ         ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਯਾਦਵਾਂ /ਅਹੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 8 ਅਤਿ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ|
ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਬਣੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ| ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਪਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ,  ਦੋਵੇਂ ਰੰਗ  ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ ਹੈ|  ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ|   ਜਾਹਿਰ ਹੈ,  ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੈ, ਬੀਐਸਪੀ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *