ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਲਾਜ

ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ – ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 5 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਦੇ – ਚੁੱਕਦੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ| ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 3 ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਡੀ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ| ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲਏ| ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ 1993 – 94 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011-12 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 2014 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਉਪਭੋਗ : ਸਿਹਤ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਸਰਵੇ| ਸਟਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ| ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਚਪਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਮੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ|
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਉਹ ਭੋਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ (ਜਾਂ ਜੀਵਨਭਰ) ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ| 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਜਨਔਸ਼ਧੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹਨ| ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ| ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਏ|
ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *