ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ| ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ|
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ. ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ (ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ) ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ| ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਤਕ ਭਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬਲਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜਾਨਾ ਜਰੂਰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ|
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਾਖੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ (ਜਾਂ ਜਮਾਂਖੋਰਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਹੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ (ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ) ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ|
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *