ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ?

ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਵੇ| ਪੀ ਐਮ ਓ ਅਤੇ ਐਚ ਆਰ ਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ| ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ|
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਰੇਨ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ| ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਣਗੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ| ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ| ਬਹਿਰਹਾਲ, ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਲੀਲ਼ ਕਮਜੋਰ ਪਈ ਹੈ| ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੂਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾਲੇਜ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹਰ ਨੁਕਤਾ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਹੁਣੇ ਹਾਇਰ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ| ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮਸ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟਾਪ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ 200 ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਦਣਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲੱਬ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਾਣਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ|
ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਫੈਕਲਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਟੋਟਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ| ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ| ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਫਾਰੇਨ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀਜ ਦੇ ਪੇਰੋਲ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਔਸਤ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ| ਫਿਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ| ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਤੇ ਵਿਵਸਾਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਧੋ ਲਵੇ, ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਰਵੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *