ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ-ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਿਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਐਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਤੇ 75 ਹਜਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਰਲਡ ਐਨੀਮਲ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਸਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਭਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਿਵਰ ਵਿੱਚ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਲ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਤੇ-ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੀਂ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਮਾਰਨ, ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੈਬ ਪ੍ਰੀਖਿਣ, ਸਰਕਸ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਐਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲ ਐਕਟ 1960, ਵਾਇਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਐਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਸ-ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਐਕਟ-2001 ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਮਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲਚਰ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਖੌਫ ਹਨ।

ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿ ਹਿਊਮਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਦਿ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ 2019 ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਜਾਨਵਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਪੇਟਾ ਦੀ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਲੱਖ ਜਾਨਵਰ ਲੈਬ ਟੇਸਟ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਕਰੋੜ ਚੂਹਿਆਂ ਅਤੇ ਚੂਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਟਾ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 55-60 ਹਜਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 65 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭੱਗ 15 ਕਰੋੜ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿ ਹਿਊਮਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਦਿ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 71 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ 51 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਨਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇ੍ਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਜੀਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅਨੂ ਜੈਨ ਰੋਹਤਗੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *