ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਅਰਥ

ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੋਦੀ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਚਲਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ|  ਉਹ, ਮਤਲਬ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੂ ਯੁੱਗ  ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਤਮ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ  ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ| ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਲਨਾਇਕ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ,  ਲਿਹਾਜਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ – ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ|
ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ,  ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਨ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ 1947  ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ|  ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ,  ਸੜਕ ,  ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਸਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸੀ,  ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ|
ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ   ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ,  ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ – ਪੁਥਲ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ| ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਸਦੀਵੀ ਚੀਜ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ|  ਮਨਮੋਹਨਾਮਿਕਸ  ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਛੱਬੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ| ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੇਕਰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ|
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਚ – ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ|  ਇੱਧਰ ਇਸਦੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਜਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ,  ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਨਜਰੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ| ਮੋਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਗਾਰ  ਦੇ ਏਵਜ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਮੁਣੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ  ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ  ਨਾ ਮਿਲਾ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ  ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਮਜਬੂਰੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ|
ਰਾਮਪਾਲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *