ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਅੰਤਰਵਿਰੋਧ ਦਿਖਾਈ  ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ|  ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਅਚੂਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਐਫਡੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ  ਦੇ ਉਪਾਆਂ  ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਐਫਡੀਆਈ 28. 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ|  ਦੇਸ਼  ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹਨ|  ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੋਜਗਾਰ ਸਾਪੇਖਤਾ  (ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਾ ਅਨਪਾਤ )  1991  ਦੇ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 0. 15 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ| ਰੋਜਗਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ      ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ|  ਸਟਾਰਟਅਪ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਲਾ ਮੱਚਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ?  ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਹਜਾਰ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ|
ਵੱਧਦੀ ਵਿਸ਼ਮਤਾ
ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਦੇ ਵਿਲੇ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਉ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜਗਾਰ  ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ  ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ| ਪ੍ਰਤੀ ਮਜਦੂਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਖਨਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |  ਸਾਲ 1994 – 95 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ 25 ਮਜਦੂਰ ਲਗਾਉਣ ਪੈਂਦੇ ਸਨ,  ਹੁਣ ਸਿਰਫ 8 ਲਗਾਉਣ ਪੈਂਦੇ ਹਨ| ਤਾਰਕਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐਫਡੀਆਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਪਰੋਖ ਰੋਜਗਾਰ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸ਼ਮਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਇਆ|  ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ,  ਕਰਨਾਟਕ,  ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧ੍ਰ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ| 2014 ਤੋਂ 2017  ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਐਫਡੀਆਈ ਦਾ ਕਰੀਬ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,  ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਫਡੀਆਈ ਦਾ ਸਿਰਫ 1  ਫੀਸਦੀ  ਮਿਲਿਆ| ਜਿਵੇਂ – ਜਿਵੇਂ ਐਫਡੀਆਈ ਵਧੇਗਾ,  ਸ਼ਹਿਰੀਕ੍ਰਿਤ,  ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਹੋਰ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ  ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਖੇਤਰੀ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ  ( 2014 ਤੋਂ 2017  ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਲ ਐਫਡੀਆਈ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ) ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ  ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਸ੍ਰਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੀਉਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ| 2015 ਵਿੱਚ 4, 652 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 703 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ| ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲੈਦਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ,  ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਐਫਡੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|
ਮੈਟਲਵਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ,     ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਹੇਠਲੇ ਪਾਏਦਾਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ|  ਇੱਥੇ ਕੁਲ ਐਫਡੀਆਈ ਦਾ 3 – 4 ਫੀਸਦੀ ਆਇਆ| ਤੁੱਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਐਫਡੀਆਈ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ| ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਆਏ ਕੁਲ ਐਫਡੀਆਈ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਤੋਂ ਆਇਆ|  ਪੂੰਜੀ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ| ਅਸੀਂ ਰੋਜਗਾਰਹੀਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ|  ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਐਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |  ਐਮਐਸਐਮਈ  ( ਸੂਖਮ,  ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਉਦਯੋਗ )  ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਜਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਕਰਜ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਰਿਕਾਰਡ,  ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ|
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਗ੍ਰ ਐਮਐਸਐਮਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਅਕਵਾਇਰ,  ਮਜਦੂਰ ਮਾਮਲੇ ,  ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਹਿਤ ਹੋਣ|  ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਖਮ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹਾਲੀਡੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਨੀਵੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਜਿਆਦਾ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਡੀਆਈ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|  ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ  ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ |  ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁਰੇਡੇ  ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼   ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ|  ਪਿਛੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨਿਉਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚਾ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ|
ਬਦਲੇ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ
ਰਿਕਾਰਡ ਐਫਡੀਆਈ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨਿਉਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਤਿਆਰ ਕੱਪੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਲਕ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਿਰਮਿਤ ਧਾਗੇ ਉਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੁਲਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ| ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਤੇ ਉਚੇ ਦਰ ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ |  ਐਫਡੀਆਈ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਵੇ|
ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *