ਦੇਸ਼ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਿੱਚ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕਦਮ ਡੁਬਾਊ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਰਿਹਾ| ਇਸ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਮਿਆਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ| ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ| ਇੱਕ, ਮਹਿੰਗਾਈ| ਦੂਜੀ, ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਰਜ਼| ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ| ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਜੁਲਾਈ, 2018 ਵਿੱਚ 4. 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ, 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਇਸਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਮਤਲਬ 9.84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ| ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ| ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਉਤੇ ਵੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਈ ਸੀ|
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇਜ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ| ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ| ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਬਚਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਿਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ| ਤਾਂ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ| ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕਰੇ| ਰੁਜਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ| ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਤੇ ਤਵਰਿਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ| ਇਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|
ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *