ਧਰਨੇ – ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਜੰਤਰ – ਮੰਤਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ – ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਹਨ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਕਲੱਬ ਤੇ ਧਰਨਾ – ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ – ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਿਤ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਜੀਟੀ ) ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ – ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਕਲੱਬ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਧਰਨਾ – ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ| ਧਰਨਾ – ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ- ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੇਫਟੀ ਬੱਲਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ| ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਧਰਨੇ- ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ| ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ| ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *