ਧਾਰਾ 35-ਏ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਈ (ਸ.ਬ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿੱਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ|
ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ| ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਔਰਤ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦ ਕੋਈ ਮਰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਕੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *