ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਣ (ਪੀਪਲਜ ਫਾਰ ਰੀਵੇਕ ਆਫ ਆਲ ਨੇਸ਼ਨ) ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ (10/- ਰੁਪਏ) ਦਾ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਹਈਆ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈ|
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਜੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 55, 56 ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਲਸੋਰਾ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ/ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆਇਸਦਾ ਸਾਲ ਵਾਈਜ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੈਕਟਰ 55 ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਐਚ.ਪੀ. ਦੀ ਮੋਟਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ/ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 55, 56 ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਲਸੋਰਾ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ/ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਲਈ ਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਟਰ 55, 56 ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਲਸੋਰਾ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜਮ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੈਕਟਰ 55 ਵਿਖੇ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਪਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਪੰਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਪਿੰਗ ਮੋਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ|
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਚ. ਡਵੀਜਨ ਨੰ: 4 ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ|
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਾਮੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖਟਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *