ਨਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਦੇਸ਼  ਦੇ ਤਮਾਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ|  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1986  ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ|  ਪੂਰਬ,  ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਊ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾਕ,  ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ  ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1986  ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ  ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ  ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|  ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ| ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਯੋਜਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ| ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ-ਡੇਢ  ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ| ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ| ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨਿਯਮਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ|  ਉਹ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ|  ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜੀਬੋਗਰੀਬ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਈ – ਕਾਮਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਟੁੱਟਿਆ-ਫੁੱਟਿਆ ਮਾਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਮਾਨ ਮੋੜਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੀਆਂ|  ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ|
ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ| ਵੱਖ- ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਗੋਰਾਪਨ ਵਧਾਉਣ,  ਗੋਡਿਆਂ  ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਚੂਕ ਇਲਾਜ ਕਰਨ, ਕੱਦ ਲੰਮਾ ਕਰਨ,  ਸੈਕਸ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ਆਦਿ  ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਡੈਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਅਰਧਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ|
ਦੇਸ਼ ਭਰ  ਦੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਮੰਚਾਂ, ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ|  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ|  ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰ ਸਕੇਗਾ|
ਨਵੀਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *