ਨਵੀਂ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਚਲਦਾ ਵਿਵਾਦ

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮਤਲਬ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਡੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਓਲਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਪੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਯੋਜਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੈਸਟ ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਵੇ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਪੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੰਖਨਾਦ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸਨਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਨ. ਪੀ. ਐਸ. ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 27 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਨ. ਪੀ. ਐਸ. ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਐਨ. ਪੀ. ਐਸ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪਿਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਪੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੈਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਨ. ਪੀ. ਐਸ. ਸਿਰਫ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਨਿਊ ਪੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।

ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜੀ. ਪੀ. ਐਫ. ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀ.ਪੀ. ਐਫ. ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਅ ਪੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ. ਪੀ. ਐਫ. ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਅ ਪੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵਾਧੂ 50 ਫੀਸਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਨ. ਪੀ. ਐਸ. ਵਿਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜਾਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ 10 ਹਜਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 6 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਾਕੀ 4 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਨ. ਪੀ. ਐਸ. ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੈਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਵੈਇੱਛਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੈਸ਼ਨ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਟੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸੂਬੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਟੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਥੇ ਨਵੀਂ ਪੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ. ਪੀ. ਐਸ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਵਿਚ ਟਾਇਰ-2 ਅਕਾਊਟ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 80-ਸੀ ਤਹਿਤ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੈਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਾਜਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਜਾ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣ।

ਨਰਪਤ ਦਾਨ ਬਾਰਹਠ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *