ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹਿਸ  ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ|  ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ               ਹੋਵੇਗਾ,  ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,  ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਕਿਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗੀ|  ਹਿਸਾਬ   ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ, ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ| ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਖੂਬੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ,  ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਠ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ  ਦੇ ਰੌਲੇ,  ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ  ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ|  ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ  ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜਗਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ| ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ  ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ   ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇ |  ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ 50 – 55 ਹਜਾਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਂ  ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣੇ 17 ਲੱਖ  ਦੇ ਪਾਰ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜੇਗੀ, ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਇਸਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਵੈਕਸੀਨ| ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ  ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਕਾਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ,  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਸਾਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ|  ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ,  ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਖੁਲਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹੀ  ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ| ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਬੋਝ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ| ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਇਰਾਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ|
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਹੈ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਬਣਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਖ ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ  ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਚ – ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ| ਸੰਪੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ  ਵਿੱਚ         ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ            ਡੇਟਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ   ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਕਤ 4-5 ਘੰਟੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਇਟਸ ਉੱਤੇ| ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਸੰਪੰਨ ਤਬਕੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ,  ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ  ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਗਰੀਬ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਲਈ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ|  ਪਾਲਮਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ| ਪਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਫੋਨ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ ਸਕਣ|  
ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਪਆਉਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ  ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ| ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕੈਰਿਟਾਸ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 600 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਉਂਝ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ  ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਵੱਡਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ  ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਫੋਨ ਹਨ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ|
ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ| ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਸਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ| ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 24 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ|  ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਂਡਸੈਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੀ ਹੈ|
ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਇਡ ਇਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ| ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ  ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਦਰਦ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ  ਨਾਲ ਤਨਾਓ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ|
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰੇਗੀ,  ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੇਗੀ| ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੈ| ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈ ਓਵਰ  ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੋਜਾਨਾ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ,  ਵਿਗਿਆਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ  ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ  ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਸਿੰਗ  ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|  ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਰੀਟਲਾਇਟ  ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਗਈ |  ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਇਟ  ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਜਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰ  ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ|
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ  ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾਂ ਹੈ,  ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ|
ਸਤੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *