ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ ਬਦਲਾਓ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਨਿਊਟਰਲਿਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ| ਨੈਟ ਨਿਊਟਰਲਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹਰ ਸਾਈਟ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ| ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਨੈਟ ਨਿਊਟਰਲਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜਿਤ ਪਈ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ| ਫੈਡਰਲ ਕੰਮਿਉਨਿਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜਰਸ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਦਾ ਇਕਤਰਫਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ| 2015 ਦੇ ਨੈਟ ਨਿਊਟਰਲਿਟੀ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੇਂਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਗ ਵਿਭਾਜਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ| ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੇਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਾਸਟ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸੰਸਥਾਨ ਸਲੋ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਪਏ-ਪਏ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਣ| ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਨਿਊਟਰਲਿਟੀ ਲਾਗੂ ਹੈ| ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ| ਯੂਜਰ, ਕੰਟੇਂਟ, ਸਾਈਟ, ਪਲੈਟਫਾਰਮ , ਐਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ| ਪਰੰਤੂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ-ਬਕਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ| ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ – ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੈਟ ਨਿਊਟਰਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ| ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਰਗਾ ਨੈਟ ਨਿਊਟਰਲ ਦੌਰ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਤਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ| ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਮਲਟੀ – ਲੇਨ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦਾ ਕੰਟੇਟ, ਮਸਲਨ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਟਾ ਪੈਕ ਵੀ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ| ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਨੈਟ ਨਿਊਟਰਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ| ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਟੇਂਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਟੇਂਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਟਿਕਣ ਲਾਇਕ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ|
ਵਿਸ਼ਾਲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *