ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਲਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਕ?

ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਨਵੀਂ ਕੀਰਤੀ ਸੰਹਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਸੈਲਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਅਤੇ ਲੀਵ ਟਰੈਵਲ ਅਲਾਉਂਸ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀਟੀਸੀ (ਕਾਸਟ ਟੂ ਕੰਪਨੀ) ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀਟੀਸੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੀਐਫ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਓਵਰਟਾਈਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਤੱਤਕਾਲਿਕ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤੀਕਰਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੈਲਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਾਰਕਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੱਤਕਾਲਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ, ਸਮਝ ਜਾਂ ਸਨਕ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਧੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਤਾਰਕਿਕੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਵੇਕ ਕੌਸ਼ਲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *