ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਾਵੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ|  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ  ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜੋ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ| ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਸੁੱਰਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|  
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲ,          ਤੇਲ ਆਦਿ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਤੀਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ  ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ                       ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ  ਡਰੇ  ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ|  ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜਾਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੌੜੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ|  
ਤਮਾਮ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1943 ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਭੀਸ਼ਨ ਅਕਾਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫ-ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ,  ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ| ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਡਰਾਵਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹਨ| ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਮਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ  ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ| ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਡਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ| ਤਿੰਨੋਂ  ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ  ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *