ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ


ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜੋ  ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ| ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ  ( ਸੰਵਰਧਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਕਾਨੂੰਨ, 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ             ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ  ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ  ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪ ਟੈਕਸ ਹਨ| ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ  ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੋਦੀ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ|  ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ  ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ| 
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ            ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਤਲਬ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ           ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੁਟੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ  ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ| ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ੇਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ  ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਚੌਲਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ                 ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਮਜਬੂਤ ਹੈ| ਦੂਜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ  28,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆੜਤੀ ਹਨ|  ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ  2.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ| ਅਕਸਰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਹੀ ਆੜਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੂਦਖੋਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਮੰਝੋਲੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ|  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏ ਪੀ ਐਮਸੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਕਵਾਲੀ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੋਦੀ  ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਚੌਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ              ਪਵੇਗਾ| ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ|
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 7,600 ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ|  ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੋ ਗਿਆ|  ਵਪਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ| ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ  ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ| ਇਸ ਨਾਲ               ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੁੱਲ           ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ            ਹੋਵੇਗਾ| ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ| 
ਏਪੀਐਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਸੈਸ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ| ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਦਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਆੜਤੀਆ ਚਾਰਜ ਫਿਕਸ ਹੈ|  ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਾਦ ਆੜਤੀਏ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆੜਤੀਏ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਐਫਸੀਆਈ|  ਆੜਤੀਏ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ|  ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ  ਲਾਭ ਹੋਇਆ| ਬਹਿਰਹਾਲ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਏਪੀ ਐਮ ਸੀ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ|
ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *