ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਉ ਦੀ ਕਵਾਇਦ

ਸਰਕਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸੇਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਪੀਐਮਓ ਵਲੋਂ ਆਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ| ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਆਈ ਏਐਸ, ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਤੇ ਆਈ ਐਫ ਐਸ ਸਮੇਤ 24 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 1000 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|
ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਰੀ ਵਰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਡਰ , ਸਰਵਿਸ ਆਦਿ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇੱਕ ਰਸਮ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਕਈ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਇਸਨੂੰ ਜਿਵੇਂ – ਤਿਵੇਂ ਨਿਪਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਕ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਨਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ|
ਪ੍ਰੀਲਿੰਸ, ਮੇਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਨਚਾਹੇ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਗੇੜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਦਿਖੇ ਵੀ|
ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *