ਨਵੇਂ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਠਿਆ ਵਿਵਾਦ

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਟਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਨਵੇਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ| ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕਮਾਤਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ  ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ| ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਫੌਜ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ – ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੀਸਰੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਐਸ ਕੇ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਅਰੁਣ ਵੈਦ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਿੰਹਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ| ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਫੈਸ਼ਨਲ ਫੌਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਚਾਈ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾੰਬੈਟ ਕਵਾਲਿਟੀ (ਲੜਾਕੂ ਸਮਰਥਾ)  ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੁਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ| ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸੱਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜਨਰਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੈ.ਜਨਰਲ ਬਖਸ਼ੀ, ਲੈ. ਜਨਰਲ ਹਾਰਿਜ ਅਤੇ ਲੈ . ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ- ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ|
ਸੁਨੀਲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *