ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਸਤਿਅਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ – ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 51 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪਿਠਭੂਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| 1965 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਕੇ ਡਾ. ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ – ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਅਪਾਲ ਮਲਿਕ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਹਨ| ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਛਵੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਲਟ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਫੇਂਟਫਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਦੱਸੇ ਆਧਾਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਰੀਅਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ – ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਅਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਬਦਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਸਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ| ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਸਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਥੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੱਟਰਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ| ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ| ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਛਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਦੂਤ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਪਰੰਤੂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਭਾਰੀ ਰਹੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਇਸ ਪਿਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਅਪਾਲ ਮਲਿਕ ਉਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ – ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਬਲਕਿ ਉਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਏ| ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਅਭਿਸ਼ੇਕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *