ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਰਥਕ

ਨਵਾਂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵਿੱਤੀ ਬਦਲਾਓ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ| ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ| ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਈ -ਵੇ ਬਿਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ| ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਲਨਾ ਪਿਆ| ਹੁਣ ਵੀ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹੰਸਮੁਖ ਅਧਿਆ ਆਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰੀ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਿਕ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮਤਲਬ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਮਾਲ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ| ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਈ – ਵੇ ਬਿਲ ਪੋਰਟਲ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਬਿਲ ਬਣ ਪਾਏ ਸਨ| ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਂਕਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਈ -ਵੇ ਬਿਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ 75 ਲੱਖ ਈ -ਵੇ ਬਿਲ ਰੋਜਾਨਾ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਲਈ ਈ – ਵੇ ਬਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਢੁਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀਐਸਟੀਐਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ| ਈ -ਵੇ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਢੁਲਾਈ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈ -ਵੇ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ| ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਪਟਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ| ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬਦਲਾਵ ਲਾਗੂ ਹੋਏ| ਮਸਲਨ, ਕਮਾਈ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਉਪ-ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ| ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪ -ਟੈਕਸ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਢਾਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ -ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਚਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ| ਹੁਣ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਟੈਕਸ-ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਦਸ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ| ਧਾਰਾ 80 ਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੀਹ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਰਾਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ| ਐਨਪੀਐਸ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਰਕਮ ਕੱਢਣ ਤੇ ਟੈਕਸ – ਛੂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਪੀਲਐਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਤੇ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ|
ਤ੍ਰਿਪਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *