ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 800 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ

ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 800 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ

ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ,  23 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ  ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ  ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਲਈ|
ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ  ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ|  ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਏ| ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ  ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਲੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ|
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ| ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਲੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ|
ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੜਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਥੇ ਪੜਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਮੱੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ| ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਣਪੜ੍ਹਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ|
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓ ਂ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ|
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *