ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜਰੂਰੀ


ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੋੜ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰਗਸ (ਸੀਐਨਡੀ) ਨੇ ਭੰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੇਜੇਂਟੇਟੀਵਸ ਨੇ ਗਾਂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ|  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭੰਗ ਅਤੇ ਗਾਂਜੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ               ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ| 
ਪਿਛਲੇ 59 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੰਗ ਸੀ ਐਨ ਡੀ ਦੇ ਸ਼ੇਡਿਊਲ-4 ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਂਜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ| ਉਲਟਾ ਇਸ ਸਖਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ                ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਕੀਨ-ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ| ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ| 
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਾਂਜਾ-ਭੰਗ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਗਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੰਮਾਕੂ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਰੀਆ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰੋਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ| ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਗਸ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ  ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ 55 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 85 ਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਗਾਂਜਾ ਸੇਵਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬੱਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੀ ਜੜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਂਜਾ-ਭੰਗ ਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ| 
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਸ਼ਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਇੱਕ ਉਦਾਰ ਸਮਾਜ ਆਖਿਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ| ਗਲੀ-ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ| ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਐਨਡੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰਿਆ ਰੱਵਈਆ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *