ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜਰੂਰੀ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਨੇ 1955 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਮੌਜੂਦਾ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ| ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕੱਟੜਪਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ| ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ| ਕਾਂਗਰਸ, ਅਸਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਮਾਕਪਾ, ਸਪਾ, ਟੀਐਮਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ (ਸਿਟਿਜਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਨਜਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ| ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦਾ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ| ਧਾਰਾ- 14 ਸਮਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਸਤਿਤਵ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਜੇਕਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਮ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਬੇਮਾਨੀ ਹਨ| ਪਾਕਿ, ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ| ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ ਅਸਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜਨ ਰਜਿਸਟਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਹੈ| ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *