ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁਖਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਅਸਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੱਕ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਕੇ . ਸੰਗਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਅਸਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਮ ਸਮੱਝੌਤੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ|
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿਲ, 2016 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨਾਰਥ – ਈਸਟ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ|
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿਲ, 2016 ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ’ 1955 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੌਧਾਂ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਕਾਲ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਆਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ| ਸਾਡੀ ਲੋਕੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ| ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿਲ, 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਅਵਧਾਰਣਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ| ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਨਾਮ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥੱਲ – ਪੁਥਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆ ਕੇ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ|
1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਅਸਮ ਸਟੂਡੇਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ( ਆਸੂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਠਿਆ| ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 2005 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਸੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਮੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ| ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ| ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਹੈ|
ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਉਸਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਨਾ ਦੇਵੇ|
ਸੰਜੀਵਨ ਚੌਧਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *