ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ

ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜਾਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ| ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਾਗਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਵੀ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ| ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ|
ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਗਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 33 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ  ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 371 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਾਹ ਚੁਣੀ| ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਵਾਨ ਮਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ| ਨਾਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਧੀਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ|
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਗਠਨ 1963 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 54 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਕ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ| 60 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ| ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ, ਧਨ ਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਣੋ ਐਮ ਸੋਜਾ ਨਾਮਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1977 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ|
ਨਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ  ਘੱਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ| ਨਾਗਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੂ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਿਕ ਬਣਨ| ਹੁਣ ਤਕ ਮਰਦ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਹਨ| ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਤੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਲਖ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ| ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ|
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ| 2012 ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ ਮਦਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ| 24 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ| ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਚਾ ਭਰਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ|  ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ| ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹਨ|
ਅਲਕਾ ਆਰਿਆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *