ਨਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾੱਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪੂਰਵਾਗ੍ਰਿਹਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ| ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ|
ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦੋ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪੂਰਵਾਗ੍ਰਿਹ ਦੀ ਸੰਦੇਹ ਜਬਰਦਸਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ| ਇਹ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਨੇ ਹੀ ਇਸਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਸੀਐਸ ਕਰਣਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਸੱਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ|
ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਸਟੀਸ ਕਰਣਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਮਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ     ਸਕੇ| ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ| ਇਸ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਪੂਰੀ            ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲਤ|
ਜੇਕਰ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਏ| ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਾਖ ਤੇ ਇਸਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਲਿਤ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਅਨੁਚਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜਾਹ ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੱਤਕਾਲ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਲਵਦੀਪ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *