ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ| ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ| ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ| ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤੇਵਰ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ| ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਭਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਭਯੋਗ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪੂਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ| ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ|
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧੀ ਹੈ| ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਜੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੇ| ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ| ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਲਿਜਿਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਵੰਡਣ, ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ|
ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਕਾਲਿਜਿਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ , ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ| ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਾਲਿਜਿਅਮ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਲਈ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੱਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਬਚਾ ਲਵੇਗੀ| ਲਿਹਾਜਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ|
ਦਮਨਜੀਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *