ਨਿਰਭਆ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਜਾਕ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੱਵਲ ਹੈ| ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਪ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਛੇ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਛੇ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਨਿਰਭਆ ਫੰਡ ਤੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਨਿਰਭਆ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਮਕੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਫੰਡ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ| ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੂਮਨ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ, ਲਖਨਊ, ਚੇਨਈ, ਬੈਂਗਲੂਰੁ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ|
2919.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਐਲਈਡੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਫਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਗਸ਼ਤ ਲਈ ਸ਼ੀ- ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬੇਂਗਲੂਰੁ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ| ਨਿਰਭਆ ਫੰਡ ਸੰਨ 2012 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਨ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ! ਉਂਝ ਫਰੈਂਸਿਕ ਸੈਲ ਦੇ ਮਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਭਆ ਫੰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ- ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ , ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ|
ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਏਂਮਸ ਦੀ ਫਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੰਨ 2013 ਤੱਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ| ਇਸਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 94 ਫੀਸਦੀ ਰੇਪ ਜਾਨ – ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ| ਬਹਿਰਹਾਲ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਿਰਭਆ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਨਾਪੂਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ|
ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *