ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਮਾਫੀਏ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਆਲ ਸਕੂਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਖਾਨਪੁਰ, ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ, ਬਾਬਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ|
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਫੰਡਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਫੀਸ ਕਮੇਟੀ ( ਜਿਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਦੱਤ, ਮੈਂਬਰ ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਸਨ ) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਤੀ 27/4/17 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਸਨ|
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ|
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦਬਾਓ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੀਪੂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ| ਉਸੇ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁਪ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮੋਲੀ, ਇੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਤਰਾ ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਬੂਤ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ| ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ 6ਵੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਲ 177 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਛਾਪ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|
ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *