ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਏ ਸਾਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ  ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ| ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ  ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ (ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ) ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਚੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਪਰੰਤੁ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|
ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ  ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ| ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ|
ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਵੇਂ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂਪਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜਰੂਰ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *