ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ – ਖਸੁੱਟ, ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਫੋਰਟਿਸ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਡੇਂਗੂ – ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਲ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ| ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ!
ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ| ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ| ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਜਾਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ-ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਮਿਤਵ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਣ ਮਰੀਜ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਰੂਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਲਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੰਸਥਾਪਨ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਐਕਟ, 2010 ਦਾ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| ਫੋਰਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਰੀਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਲਾਜ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਸਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਵੇਗਾ? ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬੇਜਾ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ਵਧਾ- ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰੋਜ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ| ਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਨਜਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਲੈ – ਦੇਕੇ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ | ਜਿਆਦਾਤਰ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ| ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ| ਅਣਗਿਣਤ-ਹਜਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਾ- ਦੂਕਾ ਲੋਕ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਜਹਮਤ ਜੁਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਿਕਿਤਸਾ – ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੇਲਗਾਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ, ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸਚਮੁਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਟਿਸ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਫਿਰ ਨਾ ਦੋਹਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ|
ਮੋਹਨਵੀਰ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *