ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੂਰੀਆਂ

ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੀਚੇ ਅੜਚਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ| ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 2015 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਗ ਲਿਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇ| ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜੀਐਸਟੀ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ| ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ (ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੇਡੇਰਲਿਜਮ) ਉਹ ਨਜਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ| ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਵਾਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਮੂਲਚੂਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਨਵੇਂ ਰੋਜਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਰਫਤਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਇਸ ਸਾਰੇ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਹਿਮ ਹੈ| ਮੁੱਖਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਦਹਾਕਾ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ| ਪਰ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ| ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਮੀਟੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁੱਜੇ, ਤਾਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ| ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ| ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਵਕਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ| ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *