ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਚੀਨ ਪ੍ਰੇਮ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਂਕ (ਐਨ ਆਰ ਬੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ| ਨੇਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕੁਲਰ 13 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਨ ਆਰ ਬੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ ) ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ| ਨੇਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੁਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 200, 500 ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ| ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਆਰਬੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ? ਦਰਅਸਲ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ (ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਕਰੰਸੀ) ਰੈਗੁਲੇਸ਼ੰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਾਲੀ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ 25000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਜਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ| ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਟਾਕ ਹੁਣੇ ਵੀ ਐੇਨ ਆਰ ਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ| ਸ਼ਾਇਦ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇਹੀ ਖਿੱਝ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਜਿਨ੍ਹਾਂ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਨੇਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਤਨਾਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦਿਖਾਉਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਾਇਕ ਹਨ| ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ| ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਟਾਕ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 14 ਕਰੋੜ, 60 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਫ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਉਸਨੂੰ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਮਂੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੂਲ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ| ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਰਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਨੋਟਾਂ (500 ਅਤੇ 1000) ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ (ਜਾਲੀ ਮੁਦਰਾ) ਵੀ ਹੈ| ਸੋ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਐਨਆਰਬੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ| ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬਚੇ 950 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ| ਧਿਆਣ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ| ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੰਸੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ? ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਸ਼ਿਵਕੋਟੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 4 , 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ| ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਭੁਟਾਨ ਦੇ ਰਾਇਲ ਮਾਨੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਆਰ ਐਮਏ) ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ| ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ| ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਦਾ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ| ਦਰਅਸਲ, ਨੇਪਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤੁੰਲਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਓਲੀ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੀ ਨੇਪਾਲ- ਚੀਨ ਟਰਾਂਜਿਟ – ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਚੀਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਯੁਆਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ (ਕਲਕੱਤਾ ਪੋਰਟ) ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਗਿਆ| ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਮਹਾਜਨੀ ਚੈਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਮਤਲਬ ਨੇਪਾਲ ”ਗਰੇਫੇਸ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਰਹੀਸ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *