ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਿਮਨ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਏਕਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਕੰਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮੀਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਸਭਾ ਦੀ 276 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 170 ਸੀਟਾਂ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਲ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ-ਪ੍ਰਚੰਡ, ਮਾਧਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇਪਾਲ, ਝਾਲਾਨਾਥ ਖਨਾਲ ਅਤੇ ਵਾਮਦੇਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਓਲੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੇਪਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂਭਾਗ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਲਿਪੂਲੇਖ ਅਤੇ ਲਿੰਪਿਆਧੁਰਾ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਭੂਭਾਗ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਿਕੜਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਵਰੂਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਓਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਓਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਨੱਬੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਲਪ ਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਓਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਨੇ ਮਹਾਜਨ