ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮ ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ| ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ| ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੋਟਾਲਾ ਦੱਸਿਆ|
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਖਰਾਓ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਜੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ| ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ|
ਬਹਿਰਹਾਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇੱਕ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸੱਤਾਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ|
ਇਹ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ- ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ| ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਵੇਖਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰਾਏ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ| ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਸਾਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ| ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਛੋਟੇ – ਮੋਟੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਮਗਾਰ ਵਰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ|
ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਬਰਦਸਤ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਸਬਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਨਾ ਤਾਂ
ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਆਏ ਦਿਨ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲੇਧਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਟੀ ਸੈਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਖਰਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇਧਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ?
ਰਜਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *