ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ

ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਢੰਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ| ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਕੌੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਬਾਟ ਹੀ ਜੋਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ| ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਲਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ|
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ  ਰਹੀ| ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘ ਵੀ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ-ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਠੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਈਆਂ| ਜੋ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਧੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸ਼ੰਕਿਤ ਹਨ| ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹਿ ਗਏ|
ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿੱਲਾ ਦੇਣ, ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਨੇਸਤਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਬੇਤੁਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਰੂਪ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ, ਜੋ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ| ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ  ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ? ਸੰਭਵ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੁੱਝ  ਨਹੀਂ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ| ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ  ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਹਰੀਸ਼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *