ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟੀ: ਰਾਜਨਾਥ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਕਈ ਖਾਤੇ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ|
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਗਰੋਟਾ    ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੋਂ 2000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੁੱਟਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਕਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ| ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜਹਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਡੰਗਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ| ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਈ ਟੀਮ ਨੇ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ      ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ|
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਮ.ਆਈ.ਏ. ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਲਟ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *