ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਸੱਟੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਸੱਟੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 17 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰ. ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਸੱਟੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸ. ਸਿੰਗਲਾ ਮਿਲਕ ਚਿਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਮਿਹੌਣ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇੱਹ ਧੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ, ਡਰ ਜਾਂ ਖੌਫ਼ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਸਂੈਪਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਹਨ| ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ| ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ|
ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਸੱਟੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੱਟੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕਵਾਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਆਖਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੀਖੋ-ਪੁਕਾਰ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲਾਲ-ਫੀਤਾ-ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *