ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ : ਸ਼ਰਮਾ

ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 13 ਜੂਨ (ਸ.ਬ.) ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ| ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਵੇਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ| ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਚੁੰਦੀ ਹੈ|
ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਵੇਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਨ ਦੇਣ ਦਾ (ਇਸ ਵੇਲੇ) ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਵੇਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਉਪਬੰਧ 4 (3) ਅਤੇ 4 (4) ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2018 ਰਾਹੀਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 16039 ਆਫ 2014 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਕੇਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਅਧੀਨ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾਂ -ਦਮ -ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ -ਕਮ-ਸੀਨੀਅਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ|
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਐਸਐਲਪੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ|
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮੂਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਐਟ੍ਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *