ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅਕੰੜਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ| ਬਾਜਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਜਰੂਰਤ ਦਾ  ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਾਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਨਾ ਤਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਦੇ ਦਾਮ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਿਆਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕਪੜੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਥੋਕ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ  ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਥੋਕ ਬਾਜਾਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਖੁਦਰਾ ਬਾਜਾਰ ਵਿਚਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਲਟਫੇਰ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਾਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ|
ਸਿਰਫ ਖੁਦਰਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਜ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ| ਥੋਕ ਬਾਜਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ  ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ|
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਪਰੰਤੂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ| ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ| ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *