ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਬਾਅ ਸਕਦੀ: ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 27 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲੀਸ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ|
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਪਰ ਉਲਟਾ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ| ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁਜਾਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੜੈਚ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *