ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਬ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ’ ਨੂੰ ‘ਬ੍ਰੇਨ ਗੇਨ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੇਂਗਲੁਰੁ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 14ਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯਾਤਰੀ ਹਨ|
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਲਾਇਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ          ਜਾਵੇਗੀ| 9 ਜਨਵਰੀ, 1915 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2007 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣਾ|
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮਅਦਾਇਗੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਜੀਵੰਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ – ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਡ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ| ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ| ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ|
ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਭੇਜਦੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ| ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਆਈਓ (ਪੀਪੁਲਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰਿਜਨ) ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਓਆਈਸੀ (ਓਵਰਸੀਜ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜਨ) ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ 30 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ| ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ|
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਵਈਏ ਨਾਲ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਕਈ ਐਨਆਰਆਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ| ਬ੍ਰੇਨ ਗੇਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ           ਸਕੇਗੀ|
ਲਭਪ੍ਰੀਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *