ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ


ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਮਤਲਬ ਪਰਾਲੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ  ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ| ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ  ਹਨ| ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ|  ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੋਗ ਮਤਲਬ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਆਮ ਜੀਵਨ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|  ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ|  ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ|  ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ|  ਉਸਦੇ ਲਈ  ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਲ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ|
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬੋਹਵਾ ਦਮਘੋਟੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚਲਿਆ ਹੈ|  ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ  ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ|  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਡ-ਈਵਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|   ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਹ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ|  ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜਹਰੀਲਾ ਧੁਆਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਓਨਾ ਇੱਕ ਨਵਜਾਤ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ|  ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|  ਦੁਨੀਆਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅੱਵਲ ਹੈ| ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ|
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ  ਰਜਿਸਟਡ ਹਨ| ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ| ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ| ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ  ਦੇ 20 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ| ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭੱਜਦੀਆਂ ਹਨ|  ਇਸ ਵਿੱਚ 1400 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਵੀਂਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਚਲੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ|  ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ|  ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ| ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕਵਾਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|  ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਦਿੱਲੀ  ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ  ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|  
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਾਲ  ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜਾਨਾ 649 ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਇਡ ਅਤੇ 290 ਟਨ ਹਾਇਡਰੋਕਾਰਬਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ,  ਜਦੋਂ ਕਿ 926 ਟਨ ਨਾਇਟਰੋਜਨ ਅਤੇ 6.16 ਟਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਇਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀ|  ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਟਨ ਧੂੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ|  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 1050 ਟਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ| ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ| ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 650, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ 304,  ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 300,  ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 290, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ 340,  ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 227 ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 200 ਟਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀ|
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ| 2017 ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ| ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ|  ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ  ਹੋਈ ਹੈ| ਪਰਾਲੀ ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁਹਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਚਿਆ|
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ,  ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|  ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਸਾ  ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ|  ਸਭ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਭਰੀ  ਖਬਰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਸੀਐਨਜੀ ਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|                      ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|   ਇਹ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸੁਖਦ ਖਬਰ ਹੈ|  ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧੇਗੀ|  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਪਰਾਲੀ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ| ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ,  ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ             ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ| ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ              ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ|  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ|  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ  ਦੇ ਬਜਾਏ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ   ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਪੂਰਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਪੰਜਾਬ,  ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਗੜਬੜ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ|
ਪ੍ਰਭੁਨਾਥ ਸ਼ੁਕਲ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *