ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਢਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ| ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ  ਕਾਢ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲੀਅਤ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ|
ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਜਾਂ ਘੁਣ ਲਗਦੀ ਹੈ| ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਲਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਹਿਰੀਲਾ ਧੂਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦਾ ਹੈ| ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ|
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਚਰੇ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ| ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਰੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੈਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ|
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ (ਮਈ 2011 ਵਿੱਚ) ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ| ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਲਟਦਿਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ 30 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟਾਈ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਛੂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ|
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ, ਯੂਸੇਜ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜਲ) ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਡ੍ਰਾਫਟ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰੰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤਕ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਧੁੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *